संपादक – दिनेश खंडेलवाल
पंढरीत आरोग्य यंत्रणा कोलमडली;वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर ताण
एनएचएम कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपाचा फटका
पंढरपूर(प्रतिनिधी):- वैद्यकीय क्षेत्रातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत दहा ते पंधरा वर्षापासून कार्यरत असणारे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यासाठी आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून १२८९ कर्मचारी तर पंढरपूर शहरातून १७३ एनएचएम कर्मचारी संपावर गेले आहेत. पंढरपूर शहरासह जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा संपामुळे कोलमडली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य रुग्णांना बसत असून कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे रुग्णालयातील डॉक्टरांना रुग्ण तपासणी पासून इंजेक्शन देणे व औषध देण्यापर्यंतचे काम करावे लागत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे शासन सेवेत समायोजन करून घेण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. मात्र, शासन दरबारी आवाज उठवूनही या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि अन्य मागण्या मान्य न झाल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कार्यरत राज्यातील अधिकारी, कर्मचारी आज मंगळवार दि. १९ पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे पंढरीची आरोग्य यंत्रणेत रुग्णांचा ताण डॉक्टरांवर पडला आहे.
मात्र ग्रामीण भागापासून शहरातील शासकीय दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के मानधनवाढ व लॉयल्टी बोनस लागू करावा. ग्रॅच्युइटी मिळावी. १५,५०० रुपयांहून अधिक मानधन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ लागू करावा, यासह अन्य मागण्यांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान एकत्रिकरण समितीच्यावतीने आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांना निवेदन देण्यात आले होते. या मागण्यांबाबत शासनाने चालढकल केल्यामुळेच आज दि. १९ ऑगस्टपासून राज्यातील अधिकारी,कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत अशी माहिती राज्य समन्वयक कृष्णा माने यांनी दिली.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना अंतर्गत
अभियानातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा कर्तव्यावर असताना अपघाती मृत्यू झाल्यास ५० लाख रुपये आणि कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास २५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान मिळावे. सन २०१६-१७ पूर्वीपासून कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या वेतनात सुसूत्रता आणून, वेतनात २५ टक्के वाढ करावी.
समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांची दहा वर्षांची अट शिथिल करुन, समायोजन धोरण लागू करावे. दहा वर्षे व त्यापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन अहवाल व त्या आधारे पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया बंद करावी. क्षेत्रीय स्तरावरील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना बायोमेट्रिक किंवा फेसरेको बंधनकारक करू नये. त्या आधारे वेतन न करता, हजेरीपत्रकाच्या आधारे वेतन करावे व अन्य मागण्यांबाबत तातडीने बैठक घ्यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान सरकारने दुर्लक्ष केल्यानेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.
