संपादक-दिनेश खंडेलवाल
पंढरपूर : महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी महत्वाची ठरणारी सुप्रिम कोर्टातील आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका आज अखेर लांबणीवर पडली. ही सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र घटनापीठ नियुक्त करावे लागणार आहे. त्यामुळे कोर्टाकडून अंशत: दिलासा मिळाला आहे.
स्वतंत्र घटनापीठ नेमण्याची गरज असल्याने त्याला वेळ लागणार आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. मात्र तोपर्यंत विघानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी कोणताही निर्णय घेऊ नये असा आदेशही कोर्टाने दिला आहे. यामुळे शिंदे गटाला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा मिळाला आहे. तर १६ आमदारांवर कारवाई नको असेही कोर्टाने म्हटले आहे. आजच्या याचिकेवर सर्वांचे लक्ष लागले होते.
ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयापुढे ही याचिका मांडली. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा दिल्या आहेत. जर सुप्रिम कोर्टात उशीर झाला तर तिकडे निर्णय होऊ शकतो.
यावर कोर्टाने सांगितले की ही वेळखाऊ बाब असल्यामुळे याचिकेवरील सुनावणीसाठी खंडपीठ त्वरित स्थापन करता येत नाही. ही प्रक्रिया होईपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांना कळवावे की त्यांनी सध्या निर्णय घेऊ नये.
