मोठी बातमी ! गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटलांवर होणार कार्यवाही
गुन्हा दाखल करून पदही रद्द करण्याचा राज्य सरकारने घेतला निर्णय

संपादक-दिनेश खंडेलवाल
सध्या महाराष्ट्राच्या विविध गावांमध्ये बालविवाह प्रथा पुन्हा पाय रोवू लागली असून अनेक ठिकाणी बालविवाह रोखून पोलीस प्रशासनामार्फत योग्य ती कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्यात येत असला तरीही ही प्रथा बंद व्हावी यासाठी आता राज्य सरकारने कडक धोरण अवलंबले असून गावात बालविवाह झाल्यास त्याचा फटका सरळ गावातील पुढारपण करणा-यांना बसणार आहे. सरकारने या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेत दिले तसेच त्याविषयीच्या गंभीरतेचा इशारा दिला आहे.
गावात बालविवाह झाल्यास गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यावर कारवाई होणार आहे. तर त्यांच्यावर गुन्हाही दाखल होणार आहे. एवढयावरच न थांबता राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने गावातील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील यांना आता सतर्क राहावे लागणार आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. नुकतीच मुंबई उच्च न्यायलयाने वाढत्या बालविवाहविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते.
[बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सर्वप्रथम 1929 मध्ये अस्तित्वात आला.
या कायद्यान्वये मुलीचे वय 14 आणि मुलाचे वय 18 वर्षे ठरवण्यात आले. त्यानंतर 1955 मध्ये हिंदु विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय 15 वर्षे तर मुलाचे वय 18 वर्षे करण्यात आले.
बालविवाह कायद्यात 1978 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे वय 21 वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे करण्यात आले. त्यानंतर पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरुन 21 करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने 15 डिसेंबर 2021 रोजी मंजूरी दिली.]
दरम्यान बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन ॲक्शन मोड मध्ये आलेले आहे. त्यामुळे कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे समजते.
बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार, बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, पुरोहित, छायाचित्रकार व उपस्थित यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो. आता कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
बालविवाह कायद्यान्वये कुटुंबासोबतच पुढारी रडारवर आले आहेत. त्यांच्यावर गुन्हातर दाखल होणार आहेच परंतु त्यांना पदावरुन ही पायउतार व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे आता गावागावातील सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य व पोलीस पाटील यांना सतर्कता ठेवावी लागणार आहे.