अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील ग्रामपंचायती एक दिवस बंद

लोकपत्र न्यूज

संपादक-दिनेश खंडेलवाल

मुंबई : सरकार सातत्याने ग्रामीण भागावर आणि गावच्या प्रश्‍नावर दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत गावगाड्याच्या मागण्यासाठी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 22 डिसेंबर रोजी राज्यातील ग्रामपंचायत एक दिवस बंद ठेवत असल्याचे सरपंच परिषद च्या वतीने जाहीर करण्यात आले.

मुंबई येथील मराठी पत्रकार संघाच्या भवनमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे, प्रदेश सरचिटणीस अॅड. विकास जाधव यांनी माहिती दिली. ते पुढे बोलताना म्हणाले की अनेक वेळा शासन दरबारी आम्ही आमच्या मागण्या मांडल्या मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

भारत हा खेड्याचा देश आहे मात्र त्याच खेड्यावर अन्याय होताना दिसतो. वित्त आयोगाचे पैसे हे खाजगी कंपनीच्या घशात घालण्याचे काम सुरू असून गावच्या शास्वत विकासासाठी येणाऱ्या निधीत कपात केली जात असल्याने सरपंच आणि पदाधिकारी गावगाडा चालविताना मेटाकुटीला आले आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील जनतेचा दिवाळी दसरा सरकाने गावचा वीज पुरवठा कमी करून अंधारात घातला आज वीज महावितरण कंपनीने अव्वाच्या सव्वा बिले देऊन ग्रामपंचायच्या पाणी पुरवठ्याची कनेक्शन तोडली असल्याने गावात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा खंडित असल्याने अणेक गावात पिण्याचा पाणी पुरवठा बंद आहे.

सरपंच यांनी कोरोना काळात प्रचंड काम करून सुद्धा सरपंच यांना गावात लसीकरण कमी झाले म्हणून अपात्रतेच्या नोटिसा आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना मोकळे रान हा प्रकार खेदजनक असून सरकार चुकीचे निर्णय घेत असल्याचे मत ही त्यांनी व्यक्त केले. गावच्या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कोरोना काळात मोर्चे आणि रास्ता रोको करण्यापेक्षा आम्ही ग्रामपंचायात बंद ठेवत आहोत. यावर ही सरकारने आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर सरकारला याचे परिणाम भोगावे लागतील राज्याचे मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, ग्रामविकास मंत्री,विरोधी पक्ष नेते याना या बाबत अठरा मागण्याचे निवेदन दिले असून त्यात खालील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

पंधराव्या वित्त आयोगामधून कुठल्याही प्रकारची कपात न करता थेट ग्रामपचांयतीस स्थानिक विकासात्मक कामे करण्यासाठीच वित्त आर्योगाची रक्कम खर्च करण्यात यावी,कोरोना काळात काम करत असतांना राज्यात जवळ पास ३० पेक्षा अधिक सरपंच यांचे निधन झाले त्यांच्या कुटूंबाला आर्थीक मदत करण्यात
यावी. तसेच सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ करावी,पंतप्रधान आवास योजना अंर्तगत ‘ड’ यादीच्या घरकुलाचे सर्वेक्षण करतांना अनेक चुका झाल्या आहेत त्या पुन्हा दुरूस्त करण्याबाबत निर्णय
व्हावा, केंद्र सरकारला या बाबत राज्य सरकारने पाठपुरावा करावा, संगणक चालक हा ग्रामपंचायतचा कर्मचारी समजण्यात यावा व त्यांना नियुक्त करण्याचे अधिकार ग्रामपचायतींना असावेत,सी एस सी
कंपनीकडून ग्रामपंचायत आणि संगणक चालक पर्यायाने जनतेच्या पैशाची लुट होत असून है तात्काळ थांबण गरजेचे आहे.,

गावातील पाणी पुरवठ्याच्या बीलांची दुरूस्ती होणे गरजेचे आहे.,पाणी पुरवठा योजना चे काही ठिकाणी दोन दौन कनेक्शन होते त्यातील एक कनेक्शन अनेक दिवसा पासुन बंद आहे तरी बील येत आहे तर काही पाणी पुरवठा योजना कालबाह्यझाल्या त्या ठिकाणी नव्या योजना झाल्या मात्र जुन्या योजनेची बीले कायम येत असल्याने पाणी पुरवठा योजनेच्या बीलांचा फुगवटा कायम आहे. याची पडताळणी होउन बीले कमी करून देणे गरजेचे आहे. ,ग्रामपंचातय निवडणुक ही पक्षीय चिन्हावर लढविली जात नसल्यामुळे सरंपचाना काम करतांना स्थिरता किँवा सुरक्षीतता म्हणुन पॅनल बंदी कायद्याची तरतुद करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हा परिषद व प्रत्येक पंचायत समिती मध्ये सरपंच कक्ष असावा,राज्य सरकारने ग्रामपंचायतचे खाते आय सी आय बँकेत काढावे असे परिपत्रक काढले आहे. आय सी आय बॅक ही जिल्हयाच्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे व्यव्हार करण्यास अडचणी येत आहेत हे लक्षात घेता स्टेट बँक ऑफ इंडीया किंवा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेतच ही खाते असावीत

,मागासवर्गीय निधीचा लाभ देतांना ६४०० उत्पन्न मर्यादा अट ठेवल्याने १५ टक्के निधीचा लाभ देता येत नाही ती अट शिथील करावी, दुष्काळ, पुर टंचाई , रोगराई ,महामारी संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाखापर्यंत आरक्षीत निधी ची तरतुद करावी,पंचायत समिती स्तरावर प्रत्येक महिन्यातुन एकदा तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्या समवेत सरंपच , उपसरपंच यांची मिर्टीग व्हावी,नवी मुंबईत सरपंच भवन बांधावे तसेच जिल्हा नियोजन मंडळावर सरपंच प्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व मिळावे. तसेच त्यांचा शासनाकडून विमा उतरविण्यात यावा,प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा, खेडे गावात रोज ज्या कर्मचाऱ्यांशी शेतकरी ,नागरीक यांचा सबंध येतो ते ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, लाईनमन यांना एकच गाव देण्यात यावे,सरपंच परिषदेने या वर्षी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती धेउन पाच हजार पेक्षा अधिक गावात हा कार्यक्रम लोकसहभागातून राबविला त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला मात्र देशी झाडे उपलब्ध होत नाहीत ही बाब लक्षात घेता पुर्वी प्रमाणे महात्मागांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतकरी,
सेवाभावी संस्था, ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने नर्सरी तयार कराव्यात व त्यात देशी झाडांच्या रोपांची निर्मीती करावी,अनेक गावात पंचवीस पंधराच्या निधीतुन कामे झाली मात्र या कामाची बीले दिली गेली नाहीत आता पंचविस पंधराचा निधी शिफारशीवर
दिला जाती ते ‘बंद करून गावच्या गरजेनुसार व लोकसंख्येनुसार तो देण्यात यावा व टक्केवारी बंद करावी,ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना
मतदानाचा अधिकार असावा,

सातारा तालुक्‍यातील उरमोडी धरणा जवळील पाच ग्रामपचायती कातवडी बु. लुमनेखोल, नित्रळ, बनघर, कातरळ या ग्रामपंचायातच्या
निवडणुका होतात मात्र या ग्रामपचायतीचे खाते शासनाने १४/५/२०२१० रोजी परिपत्रक काढून बंद केले असल्याने त्यांना कोणतही शासकीय निधी गेल्या ११ वर्षा पासुन मिळत नाही ही गंभीर बाब असल्याने या ग्रामपंचायात चे खाते त्वरीत सुरू करावेत आशा मागण्या करण्यात आल्या आमच्या मागण्यांवर योग्य विचार न झाल्यास आगामी जि प पं स निवडणुकीत याचे परिणाम सरकारला गावची जनता दाखवून देईल असा इशारा देण्यात आला या पत्रकार परिषदेसाठी सरपंच परिषदेचे राज्य विश्वस्त किसन जाधव,सातारा जिल्हा उपाध्यक्ष अरुण कापसे ,सचिव शत्रुघ्न धनवडे चंद्रकांत सणस, समन्वयक मनीषा यादव आदी उपस्थित होते.

बातमी व जाहिरात साठी संपर्क-               दिनेश खंडेलवाल 8788544511Gmail : lokpatranewsppur123@gmail.com