ओबीसी आरक्षण रद्द झालं म्हणजे नेमकं काय? पहा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सोप्या शब्दात

सध्याच्या निवडणूकीत ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून होणार निवडणूक!

मुख्य संपादक : दिनेश खंडेलवाल December 17, 2021

0 345 1 minute read

लोकपत्र न्यूज

संपादक-दिनेश खंडेलवाल

मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्यातील ठाकरे सरकारने घेतलेल्या भूमिकाला सुप्रीम कोर्टाने एकामागोमाग एक धक्के दिले आहेत. कारण सुप्रीम कोर्टाने आधी राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने ओबीसींच्या 27 टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला आहे. त्यामुळे आता 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का आहे. सुप्रीम कोर्टाचा नेमका निर्णय काय?

सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज स्पष्ट निकाल दिला. कोर्टाने सर्वात आधी राज्य सरकारची केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाबाबतची याचिका फेटाळली. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वत: डेटा गोळा करावा लागणार आहे.

जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही

सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणूक

आता राज्य सरकार नेमलेल्या आयोगाद्वारे किती वेळात आकडेवारी देऊ शकतं हे पाहावं लागेल.

ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ट्रिपल टेस्ट म्हणजे काय?१) मागास आयोगाची स्थापना करणे २) इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करणे ३) आरक्षण 50 टकक्यांपेक्षा वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे.
राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशा बाबत माहिती दिली होती. या अध्यादेशामुळे ओबीसींना काही ठिकाणी 27 टक्के तर काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण राहील असे भुजबळ म्हणाले होते.

राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका काय होती?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. परंतु अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

आता निवडणुकांचं काय होणार?

21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील.